ललितपुरबासीले यस पालि पनि क्रिसमस डे दिवश मनाए

 हरेक बर्ष मनाउने झैं यस पालि पनि मेरी क्रिसमस डे दिवश ललितपुरबासीले भब्यताका साथ मंगलवार वागडोलमा बनाएका छन ।  
प्रभु येशु जन्मदिनको उपल्क्षमा विभिन्न धर्माबली तथा ईष्ट मित्रहरुलाई निमन्त्रणम गरेर गोड प्रभु तथा आपना भगवान सँग सबैको परिवार लाई शुख शान्ती र स्मृतीका लागी शभकामना गरेका थियो । शभुएल आशिष् चर्च, बागडोल ४ ललितपुरमा मनाएका छन । भब्यताका साथ मनाएका नेपाली ईसाई नागरिक संघ केन्द्रिय अध्यक्ष उतम परियार ,क्रिसमस डे मा भुतपूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्प लुईटेल, भुतपूर्व गाउँ घर फर्क सचिव बद्रि लुईटेल,ललितपुरका पूर्व मेयर प्रेम लाल मर्हजन,जिल्ला अदालत राजविराजका ना.सु. नरेन्द्र कुमार रेग्मी, चर्चका पासटर उपेश नौंवाग प्रभु येशु जन्मदिनको उपल्क्षमा कुनै पनि धर्मलाई विरोध गर्न नमिल्ने र आ आपनो धर्मलाई आस्थाका साथ मनाउनु पर्ने जोड दिएका छन ।
उतm चर्चका बृद्ध ९२ बर्षीया एक कुमारी परियारको प्रमुख अतिथि तथा पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी बल बहादुर परियारले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको थियो । गित गाएर रमाएका थिए र आपनो प्रभुलाई महिमा गरेको र जयन्ती नौंवागले गाईन ।
सो क्रिस्मस डे दिवशमा समाजसेवी,बुद्धिजीवी,राजनितिक ब्यतmी, स्वास्थकर्मी र सञ्चारकर्मीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।

काँग्रेस र एमालेले भनेजस्तो उत्तर, दक्षिण जोडेर बनाइने प्रदेश मान्य नहुने

राजकुमार पासवान
कंचनपुर (सप्तरी), ७ माघ । सूचना तथा संचार मन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले मुलुकको संचार नीति विदेशले बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
संचार सम्बन्धी बिभिन्न संघ–संस्थाले विदेशी संस्थाले नेपालको संचार नीति बनाउन खोजेकोले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइरहँदा संचार मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
‘जापानी संस्था जाइकासँग कसरी नीति बनाउने सवालमा सल्लाह मात्र लिन खोजिएको हो’ राजविराजमा आज बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्ताले भन्नुभयो, ‘‘यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन्, विदेशी संस्थाले कुनै पनि हालतमा नीति बनाउँदैन् ।’’
एक अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले काँग्रेस र एमालेले भनेजस्तो उत्तर, दक्षिण जोडेर बनाइने प्रदेश मान्य नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले कुनै पनि हालतमा मधेसी मोर्चालाई यो स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राज्यपुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर काँग्रेस, एमालेले नयाँ बखेडा झिकेको बताउनुभयो । उनीहरुले अहिले घातको राजनीति गर्न खोजेको संचारमन्त्री गुप्ताको आरोप थियो ।
समग्र मधेसलाई जोडेर प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं मन्त्री गुप्ताले अन्यथा अन्य बिधीले गरिने राज्यपुर्नसंरचना आफूलाई मान्य हुनै नसक्ने बताउनुभयो ।
सशस्त्र समूहहरुलाई वार्तामा आउनुपर्ने बताउँदै उहाँले वार्ता नै ठोस प्रकृया भएको बताउनुभयो । ‘सशस्त्र समूहलाई जितेर आफ्नो माग पूरा गराउनुपर्छ, त्यो लक्षण कुनै समूहमा देखिएको छैन’ गुप्ताले भन्नुभयो, ‘‘यसर्थ वार्ताको माध्यमबाट भएपनि माग पूरा गराउनेतर्फ सकृय बन्नु आवश्यक छ ।’’
सरकारले माओवादी जनयुद्धकालमा भएको जनअदालत, कव्जा गरिएको घरलाई मान्यता दिने निर्णय सम्बन्धी गरिएको प्रश्नमा उहाँले यसलाई मधेसी मोर्चाले अतिरञ्चित रुपमा नलिएको बताउनुभयो ।
पछिल्लो दुई दिन देखि गृह जिल्ला सप्तरीमा रहेका सञ्चार मन्त्री गुप्ता आफु निर्वाचित रहेको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर दुईको भ्रमण तथा अनुगमनमा व्यस्त रहेका छन् ।

 

 

 

प्रेमजालमा फँसाई दलित युवती बिचल्लीमा

राजकुमार पासवान
कञ्चनपुर (सप्तरी), २९ कात्तिक ।
गाउँकै एक युवाले विवाह गरी घरमा राख्न नमानेपछि सप्तरी मैनाकडेरी गाविसकी एक दलित युवती बिचल्लीमा परेकी छिन् । गाउँबाट भागेर काठमाडौं पुगी विवाह गरेकी ती युवतीलाई माइती पक्षले पनि घरमा राख्न नमान्दा उनी प्रहरी चौकीमा दिन काट्दै आएकी छिन् ।
मैनाकडेरी २ निवासी हरिनारायण गोइतका १९ बर्षीय छोरा जयप्रकाशले प्रेमजालमा फँसाई विवाह पनि गरेर हाल घरमा राख्न नमानेका कारण सोही ठाउँकी १८ बर्षीया ममता खंग विजोगमा परेकी छिन् । विवाह गरेपछि गोइत परिवारले नै राख्नुपर्ने अडान कारण उनका माइती पक्षले पनि ममतलाई घरमा राख्न तयार छैनन् ।
एक बर्षदेखि प्रेम गर्दै आएका जयप्रकाश र ममताले ९, असोजमा काठमाडांैस्थित महानगरीय प्रहरी प्रभाग तिल्लगंगामा विवाह गरेका हुन् । त्यसबेला जयप्रकाशले ममताको सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिएर दुबैको राजीखुशीले विवाह गरेको भनी कागजमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त विवाहमा रोहबर बस्ने जयप्रकाशका भिनाजु सिंघेश्वर यादव र दाजु शिबनारायण यादवको पनि लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर रहेको छ ।
विवाहपछि गत कात्तिक १८ गते गाउँ आएर दुई दिन जयप्रकाशले ममतालाई आफ्नै घरमा राखेको र त्यसपछि २० गतेदेखि जयप्रकाश र उनका पिता हरिनारायण दुबै फरार भएका छन् । दुबै जना फरार भएपछि ममतालाई घरका अन्य सदस्यले निकालिदिएपछि र माइतीले पनि राख्न नमानेपछि उनी २० गतेदेखि नै लोहजारा प्रहरी चौकीको शरणमा छिन् । ममताका पिता बिन्देश्वरका अनुसार आफ्नी छोरीलाई फकाएर विवाह गर्ने गोइतका परिवारले घर भित्र्याउनुपर्ने बताए । उनले छोरीलाई फिर्ता गराउन गोइतसहितकाले रकम दिन खोजेको बताए ।
ममताले आफूसँग काठमाडौंमा विवाह गरी सँगै राखेको र पति सरह माया गर्दै आएका जयप्रकाश घर आएपछि आफन्तको कुरामा परेर आफूलाई छाड्ने कुरा गरिरहेको बताइन् ।
प्रहरी चौकीमा शरण लिएर बसेकी उनले प्रहरीले पनि कुनै किसिमको सहयोग नगरेको बताइन् ।
यता उनका पिता बिन्देश्वरले यस सम्बन्धमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दिएका छन् ।

अपराध गर्ने ब्यतिलाई सजाय दिनु को सट्टा संरक्षण पिडित दलित परिवारलाई झन पिडित बनाएको अरोप

राजकुमार पासवान
कञ्चनपूर(सप्तरी) २९ कार्तिक ।
कस्तो कानुन कस्तो निकाय अपराध गर्ने ब्यतिलाई सजाय दिईन्छ । र सजाय पनि दिनु पर्ने समाज र न्यायलय दुबैका लागी उदेश्य प्राप्ती र दण्डहिन्ता हटने विश्वाश हुन्छ । तर सप्तरीको कमलपुर गाउँमा अपराध गर्ने ब्यतिm संरक्षण दिई अहिले अपराध खुल्ले आम हिडडुल,मोजमस्ती गर्दे पिडित परिवारलाई ज्याई मार्ने धम्की समेत दिई राखेको छ ।
जिल्ला अदालत सप्तरीमा विचारधिन मुद्दा चल्दा चल्दै पुनरावेदन अदालत राजविराजले असोज १३ गते शुक्रवार पिडक बेचन भनिने जगदीश यादवलाई केही धरौटी लिई तारिकमा रिहा गरिएको छ । रिहा भएका जगदीश यादवले पिडित बल्तकृत बालिकाका ४८ बर्षिय बुवा भरत खगं र ४० बर्षिय आमा सुदामा देवी खगंलाई उल्टो मुद्दा दिने र दुबैलाई अपहरण गरी जन्नै मार्ने धम्की समेत दिएको पिडितका बुवा भरत खगंले बताउनु भएको छ ।
भरत खगंले के भन्छ ? भन्ने अब जेती भयो । भयो अब उपरान्त यस्तो किसिमको घटना नहोस भन्ने चहाना छन । र स्थानिय प्रशासन र मानवअधिकारवादी संस्थाहरु संग आग्रह समेत गरेको छ । आफुहरुलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुती समेत दिन आग्रह गरेका छन ।
५ महिना पहिलै एक बिद्यालयका व्यवस्वाथपन समिति अध्यक्षले सप्तरीको कमलपुर गाविसकी एक दलित बालिकालाई ५ सय रुपैयाँ देखाएर बलात्कार गरेको थियो ।
हतियार समेत देखाएर बलात्कार गरेका ती अध्यक्षले कसैलाई भने परिवारका सबैको ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि डेढ् सातापछि यसको भेद् खुलेको थियो । कमलपुरस्थित निम्न माध्यमिक बिद्यालयका अध्यक्ष तथा एकिकृत नेकपा माओवादी सप्तरी जिल्ला सदस्य समेत रहेका ३६ बर्षिय बेचन भनिने जगदीश यादवले गत जेठ ६ गते कमलपुर ३ निवासी दलित बालिकासँग बलात्कार गरेका हुन् । १६ बर्षिया ती बालिकाको परिवारले १३, जेठमा केहि व्यक्तिहरुको सहयोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुरमा अध्यक्षबिरुद्ध बलात्कार गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका थियो ् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनपुरले जेठ २६ गते अध्यक्षबिरुद्ध बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला अदालत सप्तरीमा बुझाउको पत्रमा जबरजस्ती कारण्ी मुलुकी ऐन १ र ३(४) महलको अनुसार कसुर अपराध गरेको छ । मुद्दा चल्दा चल्दै तत्काल र्पुकपक्षका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी मार्फत अञ्चल कारागार राजविराजमा बेचन भनिने जगदीश यादवलाई राखिएका थियो । यादवलाई जिल्ला अदालत सप्तरीमा विचारधिन मुद्दा चल्दा चल्दै पुनरावेदन अदालत राजविराजले १३ गते शुक्रवार असोजमा केही धरौटी लिई तारिकमा रिहा गरिएको छ ।
६ गते राति घरमा आबाबाबु विवाहको गएको बेलामा यादवले पैसाको लोभ देखाएर राति १० बजे बलात्कार गरेका थिए । बलात्कारपछि कसैलाई भने ज्यान मार्ने धम्की दिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । पहिला ५ सय रुपैयाँ दिएर दुष्कर्म गर्न खोजेपनि ती बालिकाले नमान्दा हतियारै देखाएर उनले बलात्कार गरेका हुन् । यादव एकीकृत नेकपा माओवादीका गाउँ स्तरीय नेता समेत रहेका छन् ।
१३, जेठमा जाहेरी दर्तापछि कमलपुर पुगेको प्रहीको टोलीले यादवलाई सोही दिन दिउँसो पक्राउ गरेको थियो । ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर प्रहरी निरिक्षक रमेश तामाङ्खले भन्ने जब न्याय दिने न्यायलयले यस्तो निर्णय र संरक्षण दिन थाल्यो । भन्ने शान्ति सुरक्षा कसरी र दण्डहिण्ता अन्त्य हुन्छ , बताउछन ।

दलितबालबालिका, बृद्धभता खाईयो, निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै अ ामरण अनसन ,वार्तापछि अनसन फिर्ता

राजकुमार पासवान(सप्तरी)
सिरहाको सितापुरबाट स्थलगत रिपोटिड्ढ(मगलवार) १ असोज २०६८ साल – सिरहा जिल्लाको नमुना सितापुर प्र.ध. गाविसका सचिव र प्रा.स.को मिलोमतोमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आएको रकम,दलित बालपोषणका,जेष्ट नागरिक भता र गाविसको अन्य बा
र्षिक बजेटबाट करिब २५ लाखभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता गरेको त्यहा दलित सम’दाय आक्रोशीत गरेका छन ।
गाविसको रकम व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको माग गर्दै स्थानियबासीले विहिवार २६ गते विहानैदेखि आमरण अनसन थालेका छन् । शान्ति सुरक्षाको अभाव कारण देखाउदै लहानमा काम गर्ने अस्थायी कार्यालयको अगाडी सितापुर प्रधका करिब ६० जना भन्दा बढी सर्वसधारणले आमरण अनसन थालेको हा।
आमरण अनसनमा बस्नेहरु मध्ये अधिकांश महिला छन् । सितापुर प्रध गाविसका सचिव विवेकचन्द्र कार्की र प्रा.स. फेकु यादबलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै उनिहरु अनसनमा बसेका छन् । सचिव कार्किले गाविसमा आएको अधिकांश बजेट खर्च नै नगरेर झ्वाम पार्ने गरेको स्थानियबासीहरुको आरोप छ ।
दलित जनजाति पार्टीका सितापुर प्रध गाविस प्रतिनिधि रामलाल चमारको नेतृत्वमा आमरण अनशन थालेका छन् क। अनशन थालेको स्थलमा भ्रष्ट सचिव कार्की र प्रा.स. यादबलाई निलम्बन गर, २०६४ सालदेखि खाए गरेको भत्ता रकम फिर्ता गर लगायतका नारा लेखिएको व्यानर झुण्ड्याएको छ ।
सितापुर प्रध गाविसका २ सय ९६ जना दलित बालबालिकाको लागि ७ लाख ५१ हजार १ सय रुपैंया आएकोमा १ सय २५ जना दलित बालबालिकाको रकम सचिव कार्किले दिएका छैन । यस्तै, ४५ जना एकल महिलाको रकम पनि नदिएर सचिव कार्कि स्वयम खाने गरेको स्थानियबासीले दाबी गरेका छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउदै आएका बृद्धहरुको मृत्यू भईसकेपनि उनिहरुकै नामा पैसा निकालेर झ्वाम पार्ने गरेको छन् ।
सचिव कार्किले गाविसको रकम व्यापक भ्रष्टाचार गरेको र प्रा.स. यादबले संरक्षण दिने गरेकोले दुबै जनालाई कारबाही गर्न जिल्ला विकास समितिको कार्यालय दर्जनौं पटक धाए तर केहि वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर आमरण अनसन थालेको अनसनको नेतृत्व गरिरहेका रामलाल चमारले संचारकर्मीहरु समक्ष बताएका छन् ।
सघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका रामलाल चमारले हाम्रो माग अनुसार कारबाही हुनु पर्यो । २०६४ साल देखिको भता लगायत जती रकम हुन्छ । सो रकम अविल्म्ब उपल्बध गराउनु पर्यो । सितापर गाविस सयत्रमा ११ दलिय प्रतिनिधित्व छन । तर त्यस मध्ये ७ दलले हाम्रो दलित समुदायको पक्ष्माा सहयोग भएकोले , हामी लाई आन्दोलन गर्न केही अप्टयारो नहुने बताएको छ ।

उनले जब सम्म सचिव कार्कि र प्रा.स. यादबमाथि कारवाही नगरे खण्डमा हामी सितापुर चरणबद आमरण गर्दछौ ।
सितापरकै ६५ बर्षिय रुपन पासवानले मेरो भता मग्दा खेरी १ बर्षमा १५ सय रुपैया मात्र दियो । अरु पैसा मग्दा खेरी तिमी बढी बुझ दिएको पैसा लगीहाल नत्र तिम्रो नाम रजिष्टरबाट हटाईदिन्छौ भनी धम्की दियो । के गर्ने हजुरले त्यो १५ सय रुपैयामा चित बुझाएर घर फर्कियो ।
अर्का ४० बर्षिय हरी पासवानले अरु पैसा खाए पनि म्त्यु भएको ४० जना समेत पैसा खाईयो । दलित बाल पोषन भता, अन्य समाजिक सुरक्षा अन्तर्गत आएको रकम समेत अनियमिता गरेको छ । स्थानिय विकाश अधिकारी भरत भण्डारले हाम्रो अनशनलाई चार बदा सहमतीमा तोडन लगाईयो । सहमतीय अनुसार कारवाही भएन भने हामी सितापुरका समपर्ण दलित समुदायहरुले ठुलो आन्दोलन गर्न बाध्य ह’न्छौ । एक हप्तामा केही जबाफ आएन भने त्यस पछि जिविस सिरहामा गएर अनशनमा जान्छौ ।

आरोपित सचिव कार्किसंग सम्पर्क गरेपनि हुन सकेका छैन भने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन स्थानिय निकाय सिरहाका अध्यक्ष शंकर विसीले सितापुर प्रध गाविसमा वास्तवमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बताए क। अध्यक्ष विसीले सितापुर प्रध गाविसका सचिव कार्किले व्यापक रकम हिनामिना गरेकोले तत्काल छानविन समिति बनाएर प्रमाणित भए त्यस्तो भ्रष्ट सचिवलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
वार्तापछि अनसन फिर्ता
सिरहा जिल्लाको नमुना गाबिस सितापुर प्रधका स्थानियहरुले सहमति पश्चात २४ घण्टापछि आमरण अनसन फिर्ता लिएका छन् ।
जिल्ला बिकास समिति सिरहाका स्थानिय बिकास अधिकारी भरत ढुङगाना, ने.रा.क. संगठन स्थानिय निकायका अध्यÔ शंकर बि.सि. र अनसनकारी बिच भएको ४ बुदे सहमति पछि अनसन तोडिएको अनसनका नेतृत्वकर्ता दलित जनजाति पार्टीका गाबिस प्रतिनिधि रामलाल चमारले बताउनुभयो । उहाले सहमतिको पालना नभए पुनः आमरण अनसन थालिने चेताबनी दिनुभएको छ ।
उनिहरुविच उजुरीको आधारमा सचिव विवेकचन्द्र कार्कि र प्राविधिक सहायक फेकु यादाबमाथि छानविन गरी कारवाही शुरु गर्ने, अनियमितता र दोषी ठहरिएमा निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउने, सचिव कार्कि र प्रास यादबलाई काम गर्न रोक लगाई तत्काल काममा बाधा नपर्ने गरी बैपकल्पिक व्यवस्गा गर्ने लगायतको सम्झौता भएको छ ।

मधेस(मधेशी)

रामप्रित पासवान
भूमिका
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । तर दुर्भाग्य यहा“ लामो समयदेखि सामन्ती अभिजात्य वर्गको एक जातीय, एकभाषीय तथा एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य शासनप्रणाली कायम रह्यो । आफ्नो बर्गीय र जातीय स्वार्थमा लिप्त अन्य वर्ग, जात र क्ष्ँेत्रलाई समेट्न सकेन । राज्यले झण्डै देशको आधा जनसंख्या ओगटेर बसेको मधेशी समुदायलाई मधिशे भन्दै जाति, भाषा र संस्कृतिको आधारमा भेदभाव, उपेक्षा, उत्पीडन र अपमान गर्दै रह्यो । गैर नेपाली सरह व्यवहार गर्दै रह्यो । राज्यको नीतिनिर्माण र शक्ति अभ्यास हुने ठाउ“मा यो समुदायलाई समुचित प्रतिनिधित्व गराइएन । फलतः लोकतान्त्रिक परिवेशमा आप्mनो हकअधिकार सुरक्षित गर्न आज मधेश स्वतःस्फूर्त रुपमा जागेको छ । मधेश भतभति जलीरहेको छ , यो आन्दोलनमा मधेशी दलित पनि समाहित भएको छ , तर उनीहरु मधेशमै उपेक्षित र उत्पीडित छन् । उनीहरुको लागि के पहाड के मधेश एक समान छ । किन भने मधेशी दलित मधेसमै छुवाछूत भेदभाव, बहिष्कार, शोषण र दमनमा आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेको छ । एउटा मधेशीको नाताले मधेशका समस्याहरु बाट पीडित छ भने अर्कोतिर दलित भएकोले जातको आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभाव र अपमान सहनु परेको छ । यसरी मधेशी दलितहरु दोहरो मारमा परेका छन् ।

नेपालमा सर्वप्रथम राष्ट्रिय दलित आयोगले २०६० सालमा दलितको परिभाषा र जातिय अनुसुचि प्रकाशित ग¥यो । त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्टत ः पहाडे मूल र मधेसी मूलका दलितहरु किटान गरेर छुट्याएर सार्वजनिक ग¥यो । यसरी तत्मा, खत्वे , दुसाध, मुसहर, चमार, धोबी, डोम, मेस्तर, वांतर, सरभंग, कोरी, खटिक, पत्थरकट्टा, चिडीमार, पासी आदि मधेशी मूलका दलितहरु रहेकाछन् । साथै प्रत्येक दलित जातिका थरहरु के कति छन् भन्ने बारे पनि अध्ययन गरिएको छ जस्तैः डोमका १५ थर, मेस्तरका ११ थर र चमारका १५ थर आदि । यसले दलित गैर दलित छुट्याउन सजिलो भयो । मधेशी दलितहरुको बसोबासको मूलथलो भनेको ग्रामीण भू–भाग हो । सडक बाटोको छेउ, एलानी प्रति जग्गामा सामान्य काठ, पात, बा“स र परालले छाएको फुसको घर वा छाप्रो, त्यो नै उसको घाम, पानी र जाडो छल्ने आवास हो । गर्मीको मौसममा आ“धी तुफानले कुनै बेला पनि उडाएर लान सक्ने, कुनै बेला आगोको चपेटामा पर्न सक्ने डर रहन्छ । जाडोको मौसम उनीहरुको लागि झन् कष्टकर हुन्छ । प्रर्याप्त लुगा फाटाको अभावमा बिहान, बेलुका परालको आगो ताप्दै बित्ने गर्दछन् । बर्षामा चाुहिने तारा मण्डल घर नै मधेशी दलितको हावा महल हो, जसको कुनै उपयोगिता हँुदैन । यीनिहरु अधिकांस भरपेट खान पाउ“दैनन् । दाल भात, साग सब्जी, दूध, मासु त चाड पर्वमा पनि नसीब हँुदैन । सन्तुलित भोजनको त नाम नै सुनेको छैन । मुस्किलले भात र एउटा कुनै तरकारी, नभए नुन खुर्सानी । तर शहर बजारमा बस्ने अधिकांस दलितहरु जो दिनभरी रिक्सा, ठेलागाडा चलाउने मजदुर, कुजीहरुलाई जुन दिन अलिक राम्रो कमाइ भै हाल्यो भने त्यस दिन तेल मसलेदार मासु र भात अनि अनिवार्य रक्सी । त्यस दिन भाग्य खुलेको दिन बस्तीमा गाली, गलौज, बबाल र कहिलेकाही झडप पनि हुने गर्दछ । यस्तै छ मधेशी दलितहरुको जनजीवन ।

मधेशी दलितहरुको जातीय पेशा प्रायः खोसिएको छ भने केही खोसिने क्रममा छ । विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक युगमा उद्योगधन्दाको विकासको वंशाणुगत र जातीय पेशा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खोसिनु स्वाभाविक हो । कतिपय दलितको अपमानित पेशा भनेर आफै छाडेका छन् । डुमले बनाउने चोयाका भा“डाक“ुडाहरु प्लास्टिकले लिईसक्यो । तत्माले तान बुन्ने काम कपास उद्योग र कपडा उद्योगले खाईसक्यो । दुसाधले पाले, गोडाइत, कम्तीया र सुरक्षाकर्मीको काम छाडिसकेका छन् । चमारहरुले सिनो फाल्ने काम छाड्दैछन् । मेस्तरहरुले मलमूत्र फाल्ने , सफाई मजदुरका काम छाड्दैछन् । हाल प्रायःसबै मधेशी दलितहरु कृषि मजदूर भएका छन् । नेपालको कृषि अर्थव्यबस्था अस्तव्यबस्त छ । नेपाली किसानहरुको त अवस्था पानी बिनाको माछा जस्तो छ भने कुषि मनदुरहरुको के हालत होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशी दलितहरु प्रायः सुकुम्बासी छन् । चार पा“च किलो न्यून ज्याला अनाजमा जग्गा धनी मालिक वा गिरहतको वितवारीमा बिहान देखिको बेलुकासम्म कठोर शारीरिक श्रम गर्दछन् । जसको कामको निश्चित समय सिमा हुंदैन । कोहीस“ग मात्र थोरै जग्गा हुन्छन् तर हलगोरु हुदैैन । मानव विकास प्रतिवेदन २००४ मा मधेशका ४४ पतिशत दलितसँग जग्गा छैन र १० प्रतिशतसँग न्यून जग्गा रहेको देखिएकोछ ।

दलितहरु सामाजिक हिसाबले २ वर्गमा स्पष्ट बिभाजित छन् । एउटा पानी चल्ने सम्मानित जाति र अर्को अपमानित जाति वा वर्ग । नेपालमा बि.स.१९१० सालको मुलुकी ऐनले मधेशमा ३ वटा जाति तेली, धोवी र मुसलमानलाई मात्र अछुत पानी नचल्ने जात उल्लेख गरे पनि मधेशका गरिब, साझा जाति मुसहर, दुसाध, खत्वे, चमार आदि सबैसँग छुवाछूत भेदभाव गरियो । यो सरुवा रोगको प्रमुख अड्डा भारत रहेकोछ । इ.पू. १००० तिर उत्तर–पश्चिम भारतबाट बिदेह वंशका शासक पूर्वी तराईको जनकपुरमा आएका थिए । उनले यस क्षेत्रमा वर्णाश्रम व्यबस्था ल्याए । मनुस्मृतिको वर्ण तथा जातीय व्यबस्थालाई मूल आधार मानि मिथिला राज्य प्रदेशका कर्णाटकराज्य (इं.सं.१०९७–१३२५) को शासन व्यबस्था यसै आधारमा चल्यो ।
मधेशी दलितहरुको राजनीतिक क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति छ । ठूलाठूला पार्टीहरु गाऊँ, नगर, जिल्लाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनाउन चहादैंन् । बनाए पनि कथित उच्च जातका कार्यकर्ताहरुबाट असहयोग हुने गर्दछन् । ठूला पार्टीहरुको केन्दी्रय समिती वा निकायमा प्रतिनिधित्व गराउँदैनन् । जसको उदाहरण तल दिईन्छ ।

प्रमुख पार्टीहरुको केन्दीय समितीमा दलित

पार्टी जम्मा संख्या पहाडी दलित मधेशी दलित

नेपाली कांगे्रस (प्रजातान्त्रिक) ३७ १ ह
नेपाली कांगे्रस १ ह
ने.क.पा.(एमाले) ६८ १ ह
ने.क.पा. (माओबादी) ३३ १ ह

पार्टी भित्र छुवाछूत र भेदभाव बिरुद्ध कडा नियम छैन । आजसम्म जातपातको आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभाव गर्नेलाई कार्वाही गरेको एउटा पनि उदाहरण छैन । दलित गैर सरकारी संघ संस्थाहरुमा मधेशी दलितहरुलाई समावेश गर्न चाहदैनन् । मित्र राष्ट्रहरुबाट प्रदान गरिएको गरीब तथा दलितको नाममा आएको अरबौं डलर उनीहरुको हितमा खर्च हुँदैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त शिक्षा, रोजगार तथा अन्य कोटाहरुमा मधेशी दलितहरु पर्दैन । दलित बिकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रमुख पद, निर्देशक र सामान्य कर्मचारीहरुमा कतै मधेशी दलितको उपस्थिति छैन । दलित वर्गको संघ संस्थाहरुमा त त्यो हालत छ भने मन्त्रीमण्डलमा पर्ने कुरै भएन । अतः सामन्तवाद र ब्रम्हाणवाद सबैतिर हावी छ । यसैले सामन्वाद बिरुद्ध लड्न र ब्रम्हाणवादलाई परास्त गर्न, यो समस्या सत्तासँग जोडिएकोले आफ्नो हक अधिकारका लागि राज्िनतीक हिसाबले दलितहरु अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

मधेशी दलितहरु निर्धनता र विपन्नताले छोरा–छोरी स्कूल पठाउन चाहंदैनन् । जसले भरपेट खान पनि पाउँदैन, त्यसको पढ्नुको के अर्थ ? केही दलितले छोराछोरी स्कूल पठाए पनि माध्यमिक तहसम्म उत्तीर्ण हुन गाह«ो हुन्छ तथा बीचमा नै स्कूल छाड्नेको संख्या बढी छ । उच्च शिक्षा सम्म त पुग्दैपुग्दैन । यो समुदायबाट डाक्टर, इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारी, वकील हुने त कल्पना पनि गर्न सकिदैन । बिरामी पर्दा औषधि उपचार गराउनु भन्दा धामीझांक्रीसित झारफुक गराउनु नै वेश ठान्दछन् । किन भने ग्रामीण क्षेत्रका हेल्थपोष्टहरुको अवश्था कसलाई थाहा छैन र । स्वास्थ्यकर्मीले दबाईको पूर्जी लेखदन्छन् तर दबाई दिंदैन् । शहरको ठूलो अस्पताल जानु र उपचार गराउनु उनको हैसियत र बसको कुरा नै होइंन । औंलामा गन्न सकिने दलिन बाहेक सबैको अवस्था यस्तै छ ।

नेपालका सम्पूर्ण मधेशी दलितहरु हिन्दू धर्म मान्दछन् । कसैले धर्म परिवर्तन गरेको छैन । यहि हिन्दू धर्मको आडमा, नेपालमा मुठ्ठीभर सामान्त, पूँजीपति र पुराहितहरुले श्रमिक वर्गमाथि हजारौं बर्षदेखि रजाईं गर्दै आएकाछन् । जुन धर्मले जन्मने बित्तिकै एउटालाई श्रेष्ठ र अर्कालाई निच बनाउदछ । यसैले दलित आन्दोलनका अग्रज भीम राव अम्बेडकरले हिन्दू धर्ममा सुधार असंम्भव छ भन्दै बाध्य भएर बुद्ध धर्म अपनाएका थिए ।

हाल मधेशमा प्रतिगामी चरमपन्थी हिन्दू अतिवादीहरुको गतिविधि बढ्दै गएकोले दलितहरु भयभित छन् । मधेशीकाृ नाममा खोलिएका कतिपय समूहद्धारा हत्या, हिंसा र अपहरण आदिले गर्दा सबभन्दा बढी दलितहरु चिन्तित र आतंकित बनेका छन् । चोर, डाका र बदमासहरुको बिगबिगी छ । बिभिन्न दलित बस्तीमा सशस्त्र नकावधारीहरुद्धारा लुटपाट हुने गरेको छ र दलित महिलाहरु माथि बलात्कारका घटनाहरु समाचार बन्दैन निर्ममतापूर्वक दबाइन्छ । जिल्ला प्रशासन निरीह बनेको छ । राज्यको उपस्थिति नै छैन ।

कुनै काल खण्डमा मधेशी दलितहरुको स्वर्णीम इतिहाँस थियो । सलहेस, दिनाराम र भद्री, सोशिया महाराजा, रवीदास राजामहाराजा र महापुरुषहरु थिए । जसको ई्तिहाँस आदिकालदेखि गीत गाथा, किम्बदन्तिको रुपमा अझै पनि जनताहरुले सुरक्षित राखेकाछन् । त्यसका एैतिहासिक धार्मिक स्थलहरु अद्यावधी छंदैछन् । त्यसका अवशेषहरु छरपष्ट छरिएका छन् । बटूल्ने कसल े? उनीहरुको इतिहाँस लेख्ने कसले ? मधेशका ती इतिहाँस, धार्मिक आस्थाहरु र सँस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कसले ? दलितहरु माओवादी जनयुद्धमा पनि लागेका थिए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि आफ्नो सक्रियता देखाइसकेका छन् । हाल जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, संघसंस्थाहरुले प्राय सबैले आन्दोलन गरिरहेका छन् । चक्काजाम, बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रमले जनजीवनमा गम्भिर असर पारेको छ । तर दलितहरु अहिले पनि सँक्रमण कालको अवस्थामा बढी धैर्यवान र सन्तुलित देखिन्छन् । आम पब्लिकलाई दुःख दिने, जनजीव अस्तव्यस्त पार्ने खालको कार्यक्रम ल्याएको छैन । यसको मतलव दलित जनताका समस्याहरु गहिराईको साथ बुझेकोछ र राज्य र सरकारको सामु उभिएको चुनौतिहरुबाट अनभिज्ञ छैन । त्यसर्थ उनीहरुको आन्दोलन शान्तिपूर्वक अहिंसात्मक छ । तर राज्य सरकार यहाँका दलित समस्याप्रति कति गम्भीर छ, त्यो समयक्रमले बताउँला ।

आर्थिक क्रान्तिको आधार ( क्रान्तिकारी भूमिसुधार)

जे.वी. विश्वकर्मा

नेपालमा भूस्वामित्वको अवस्था

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ७६.५ प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै रुपले कृषि क्षेत्रमा नै निर्भर छन् । उनीहरुको रोजीरोटीको प्रमुख श्रोत भनेको जमिन नै हो । किसानहरु नै देशका प्रमुख उत्पादक शक्ति हुन् । तर, नेपालमा कृषि उत्पादनको श्रोत भूमिको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन । न्यायोचित भूमि नभएका कारण जमिन जोत्नेहरु नै भूमिहीन छन् । जसले जमिन नहिल्यै जोत्दैन, उनीहरुसँग अत्याधिक उत्पादनशील जमिन छ । हाम्रो मुलुकमा १०.५ प्रतिशत सामन्ती परिवारको हातमा कूल खेतियोग्य जमिनमध्ये ४०.५ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै नेपालका नौ प्रतिशत धनीहरुले उत्पादनशील ३१.४ प्रतिशत भूमि ओगटेको तथ्याङ्कहरुले देखाउँछ । अहिलेसम्म पनि १३ प्रतिशत भूमिपतिसँग ४४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ तर ४०.५ प्रतिशत किसानसँग भने केबल ९.५ प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । यसले भूमिमा नै रातदिन खटिने किसानहरुको भूमिमा पहुँच नभएको स्पष्ट देखिन्छ । मुलुकका २४ प्रतिशत परिवारहरु भूमिहीन छन् । उनीहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख पेशा भने कृषि नै हो । थोरै संख्याका भू–स्वामीले अत्याधिक जमिन ओगटेका छन् भने सो भूमिहीन र कृषि मजदुर स्वामित्वहीन रुपमा खेतीपातीमा तल्लीन छन् । यस्तो स्थितिबाट आर्थिक असमानता झनै झाँगिदै गएको छ । ९ प्रतिशत धनीहरुले ४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन ओगटेका छन भने ६७ प्रतिशत गरीबहरुको स्वामित्वमा १७ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको तथ्याङ्क छ । कूल घरधूरीमध्ये २८ प्रतिशत घरधूरी जग्गाजमिन र आश्रयहिन छन् । जसमध्ये ९९ प्रतिशत कृषिमा नै आश्रित छन् । यी तथ्याङ्कहरुले पनि के पुष्टी गर्छ भने कृषिप्रधान देशमा कामका लागि भूमि नै चाहिन्छ । यहाँ जो भूमिमा जोत्छ, माटोमा नै श्रम गर्छ उसैको भूमिमाथि स्वामित्व छैन । नेपालको भूमि प्राप्तिको ऐतिहासिक आधार हेर्ने हो भने राणाशासनसम्म उत्पादनको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको भूमिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनशील जमिन राजकीय थियो । जुन बिर्ता, जागिर र गुठीका नाममा बाँडिएका थियो । जसका मालिक पनि राज्यका हर्ताकर्ता राणा, शाही, ठकुरी, ब्राम्हण र क्षेत्रीहरु थिए भने अरु बाँकी जमिनका उपभोगकर्ताले रैकर तिर्नुपथ्र्यो । जुन जमिनमा कर लाग्दैनथ्यो । २०१५ सालमा निर्वाचन भइसकेपछि सबै जमिनलाई तत्कालीन कांग्रेस सरकारले करको दायरामा ल्यायो । २००७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले ‘जसको जोत उसको पोत’को नारा उठाए । तर, कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनको मुख्य श्रोत भनेको नै भूमि भएकोले भूमिको न्यायोचित वितरणका लागि भूमिहीन किसानहरुको आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन र दबाबका कारण पञ्चायतकालदेखि नै भूमिको न्यायोचित वितरणका लागि प्रयासहरु भएका छन् । यद्यपि समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । मुलुकका ठूला राजनैतिक सम्झौताका दस्ताबेजहरुमा पनि भूमिमाथि जोत्नेका हक स्थापित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण अंङ्ग बनेको छ, प्राकृत्तिक श्रोत साधनको न्यायोचित वितरण । विशेषगरी बृहत्त शान्ति सम्झौतादेखि अन्तरिम संविधानमा समेत वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू उल्लेख गरिएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूमिसुधारको कार्यक्रम आउन सकेन । गत मंसिर २ गतेदेखि देशैभरिका भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले कठमाडैंको खुलामञ्चमा आएर धर्ना दिएपछि १४ गते सरकारले भूमिहीनहरुको मागलाई सम्बोधन ग¥यो । र मंसिरमा माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा नै भूमिसुधार आयोग गठन ग¥यो । पटक—पटक भूमिहीनहरुले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप भूमि आयोग बनेपनि वास्तविक भूमिहीनहरुको जमिनमाथि स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन । नेपालको वर्णवादी राज्यसत्ताले जातिगत भूस्वामित्वको व्यवस्थित अध्ययन नगरे पनि भएका कही तथ्यांङ्कले थुप्रै तथ्यहरू उद्घाटन गरेका छन् । आर्थिक संरचनाको मुख्य पाटो तथा नेपाली समाजको मुख्य उत्पादनको थलो जमिन अझै पनि जमिन निश्चित जातिकै स्वामित्वमा छ भन्ने देखिन्छ । भूमिहीनहरूमध्ये पहाडका २३ प्रतिशत र तराईका ४४ प्रतिशत दलितहरू नै शुद्ध भूमिहीन छन् । अझ २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीन मान्ने हो भने पहाडका ७७ प्रतिशत र तराईका ९० प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरू भूमिहीन कृषकको रूपमा रहेका छन् । यसले पनि नेपालको जमिन निश्चित जातिको नियन्त्रणमा रहेको देखाउँछ । अब विकास गर्ने भनेको कृषिमा रहेको किसानलाई नै हो । त्यसकारण पनि अबको भूमिसुधारले स्वामित्वमा सुधार मात्रै होइन पूनर्वितरण नै गर्नुपर्छ । भूमिको पुनर्वितरण गर्ने विधि क्रान्तिकारी भूमिुधार हो । नेपालमा गरिबी र भूमि सम्बन्ध सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको कुल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत भन्दाबढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छन । सन् २००४ सम्म एकदशकमा नेपालको गरिबी ४२ बाट ११ विन्दूले घटेर ३०.८५ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसरी गरिबी घट्दा भूमिहीनहरुको गरिबी घटेको देखिँदैन । जातिगत रुपमा घटेको गरिबीको अनुपात हेर्दा सबैभन्दा भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलितहरुको गरिबी घटेको देखिँदैन । अहिले रहेको ३१ प्रतिशत गरिबी भित्र ९० प्रतिशत दलित समुदाय नै छन् । राणाकालीन समयदेखि भूमिमाथि स्वामित्व भएका जातिहरुको मात्रै गरिबी घटेको देखिन्छ । यसरी जातिगत अनुपात हेर्दा अझैं पनि सबैभन्दा भूमिहीन दलितहरुको गरिबी ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजातिको ४४ प्रतिशत, मुश्लिमको ४१ प्रतिशत पूर्वी पहाडको ३५ प्रतिशत, अल्पसंख्यक जातिको ३१ प्रतिशत, नेवारको १४ प्रतिशत, ब्राम्हण र क्षेत्रीको १८ प्रतिशत गरिबी रहेकोे देखिन्छ । नेपालका गरिबमध्ये ९० प्रतिशत कृषिमा आधारित छन् । ५ प्रतिशत धनीहरुको हातमा ३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । तर, उनीहरु आफैं खेती गर्दैनन् । नेपालको आर्थिक उत्पादनको श्रोत नै भूमि भएकोले जोसँग भूमि छ, उनीहरु धनी हुने र जोसँग जमिनमाथिको स्वामित्व छैन उनीहरु नै सबैभन्दा गरिब हुने गरेका देखिन्छन् । उक्त तथ्याङ्क अनुसार गरिबीको रेखामुनि रहेका जातजातिमा दलित समुदायका सार्की, दमाइ र कामीमा क्रमशः ६५, ६७ र ६८ प्रतिशत गरिबी रहेका छन् । गरिबभित्र पनि सबैभन्दा गरिबीका रेखामुनी दलितहरु रहेका यस तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको कूल गरिबीको ४६ प्रशितशत गरिबहरु दलित समुदायको मात्रै रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । विशेषगरी आर्थिक उत्पादनसँग जोडिएका भूमिमाथिको पहुँच नहुनु नै उनीहरुको गरिबीको कारण भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । बसोबास र जातिको आधारमा गरिबीको वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा बढी गरिबी भएको क्षेत्र पहाड र कम गरिबी भएको क्षेत्र तराइ, विकास क्षेत्रको हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबी भएको मध्यपश्चिमाञ्चल र सबैभन्दा कम गरिबी भएको मध्यामाञ्चल, सबभन्दा कम गरिबी भएको जाति बाहुन क्षेत्री र नेवार, सबभन्दा बढी गरिबी भएको समुदाय दलितहरुलाई देखाइएको छ । त्यस्तै गरिबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य जनसंख्यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानहरु नै सबैभन्दा बढी छन् । ७८ प्रतिशत ग्रामीण किसानहरु गरिबीका रेखामुनी रहेका छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका भूमिहीन किसानहरुको संख्या बढ्दै करीब १८ लाखभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको गरिबीलाई हेर्दा आर्थिक आयका आधार र बञ्चितीकरणका कारण गरिबी हुने गरेको देखिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले उनीहरुको आर्थिक आयको आधार भूमि नै हो । भूमिबाटै बञ्चितिकरण पारिएकाहरुको गरिबी नघटेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । त्यस्तै राजनीतिक सहभागीता पनि अर्को गरिबीको महत्वपूर्ण कारण हो । यसरी बञ्चितीकरणमा पारिएका दलित तथा उत्पीडित समुदायमा रहेको गरिबी हटाउनका लागि सरकारले नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट केही बजेट छुट्याउन थाल्यो । तर, त्यो पञ्चवर्षिय योजनामा तयार पारिएका कार्यक्रमहरु पनि नेतृत्वमा दलितहरु नभएका कारण लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेन । जसको कारण नीति निर्माण गर्ने तहदेखि कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म राजनीतिक सहभागीता नहुनु नै थियो । हिजोभन्दा आज प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ तर गरिबी पनि बढेको छ किनभने हाम्रा कार्यक्रमहरु धनी र गरिबबीचको दूरी कम गर्ने गरी जान सकेन । योजना आयोगको ५२ वर्षे इतिहासमा नै पहिलो पटक तीनवेर्षे अन्तरिम योजना निर्माण र तर्जुमाको लागि पहिलो पटक समावेशीकरण गर्ने योजनालाई ल्याएको दाबी गरेको छ । अन्तरिम योजनाले गरिबी हटाउन तीनवटा परिमाणात्मक लक्ष्यअनुसार ५.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, गरिबीको प्रतिशत ३१ बाट २४ मा झार्ने, र रोजगारी वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हुने परिमाणात्मक लक्ष्य लिएको छ । फराकिलो र गरिबी निवरण उन्मुख आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण तथा लक्षित कार्यक्रमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरुलाई मानव विकास सूचचांङ्गमा वृद्धि गर्ने भन्ने योजना पनि तीनवर्र्षे योजनामा परेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि भू—स्वामित्वको अवस्था हेर्न जरुरी हुन्छ । अहिलेसम्म गरिबी नघट्नुको कारण भनेको स्रोतमाथिको पहुँच नुहुन नै हो । गरिबतहरुको जबसम्म उत्पादनका श्रोतहरुमाथि स्वामित्व स्थापित हुँदेन तबसम्म गरबी घट्न सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनको मूख्य श्रोत भूमि नै भएकोले सरकारी योजनामा पनि भूमिको न्यायोचित वितरण स्पष्ट रुपमा आउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राहत र सीप विकास, राहत र पुन निर्माण, सार्वजनिक विकास प्रणाली, साना विकास र उद्यमीको ऋण मिनाहा, हलिया मोचन, वैज्ञानिक भूमि सुधारको कार्यक्रम समेटेको थियो । तर, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विषय माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्न सकेन । नेपालमा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्ट्सलगायतका राष्ट्रिय आय बढेकोले पनि गरिबीको घट्दै गएको देखिन्छ । तर देशभित्रै उत्पादकत्व बढाउन भने सकिएको छैन । भूमिको न्यायोचित वितरण नहुँदा र कृषिलाई व्यवसायिक र औद्योगिक विकास गर्न सकिएको खण्डमा किसानहरुको ठूलो हिस्साबाटै राष्ट्रिय आयश्रोतमा बृद्धि हुन थाल्नेछ । जुन गरिबी न्यनीकरणका लागि दिर्घकालीन पनि हुन सक्छ । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ४ सय ७० अमेरिकी डलर भए तापनि ७० प्रतिशतभन्दा बढीको प्रतिव्यक्ति आय त्यो अनुपातमा पुग्न सकेको छैन । सक्रिय श्रमशक्तिको ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । त्यसकारण कृषि क्षेत्रको श्रमशक्तिको प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि गर्नका लागि कृषिलाई उत्पादनमुलक बनाउनु पर्छ । कृषिलाई उत्पादनमुलक बनाउनका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुको बिकल्प छैन । यस किसिमको प्रयासले मात्रै गरिबी न्यूनिकरण हुनसक्छ र आर्थिक क्रान्तितिर मुलुक जान सक्छ । गरिबी घटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले गरिबलाई नै श्रोतसम्पन्न बनाउनु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबलाई श्रोत सम्पन्न बनाउन भूमिमाथि अधिकार स्थापित गर्ने कुरा नै हो । जुन क्रान्तिकारी भूमिसुधारबाट मात्र सम्भव छ । भूमिसुधारको प्रयास कृषिप्रधान देशमा कृषकहरु नै बेरोजगार छन् यो बिडम्बना हो । विशेष गरी भूमिमाथिको स्वामित्व नभएकै कारण कृषकहरु नै बेरोजगार भएका छन् । देशको कूल जनसंख्याको ७६ प्रतिशत भन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेका छन् । कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य इकाईका रुपमा लिएर यसमाथि निर्भर रहेकाहरूको हितमा भूमिसुधार गरिनु पर्ने मुद्दा सबैको सरोकारको विषय हुनुपर्दछ । नेपालमा भूमिसुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रयासको इतिहास त्यति लामो भएको छैन । २००७ सालमा नेकपा र कांग्रेसले क्रान्तिकारी भूमिसधार गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकारले भूमि समस्यालाई व्यवस्थित गर्नका लागि २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भूमि जाँच आयोग २००८ र भूमिसुधार आयोग २००९ गठन ग¥यो । आंशिक रुपमा किसानका पक्षमा भएका ती आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुनै दिइएन । २००८ सालमा ‘भूमि जाँच कमिशन’ले मोहीहरुको भूमिमाथिको अधिकारका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै २००९ सालमा गठन भएको ‘भूमिसुधार कमिशन’ले जग्गाको हदबन्दी कायम गर्ने, मोहीयानी हक सुनिश्चित गर्ने, बिर्ता उन्मुलन गर्ने लगायतका सिफारिस सरकारलाई गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २०२२ देखि २०२७ सम्म लगाएर गरिएको भूमिसुधार अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिए पनि ती प्रयास भूस्वामिहरुकै पक्षपोषण ग¥यो । २०५१ बडाल आयोगले कृषि विकासको बाटो सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने, उत्पादकत्व बढाउने लगायतको निर्देश गरेको थियो । वास्तविक जोताहा किसानको भूमिमाथि अधिकार र स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । भूमिव्यवस्था सम्बन्धी विभिन्न आयोगहरु गठन गरेर कामहरु भए । २०५१ सालमा एमाले नेता केशब बडालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन भयो । त्यसले नै पहिलो पटक भूमिसम्बन्धी सबै पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । जुन प्रतिवेदनमा पनि भूमिको हदबन्दी घटाउने, मोहीयानी हक सुनिश्चित गर्ने, गुठीलाई नयाँ ढंङ्गबाट व्यवस्था गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने लगायतको सिफारिस सरकारलाई गरेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । २०५१ सालमै सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । तर, त्यो आयोगले पनि जमिनको स्रोतबारे प्रष्ट योजना बनाउन सकेन । त्यस्तै भूमि सुधारका लागि भन्दै थुप्रै ऐनहरु पनि बनेका छन् । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन आयो, २०२१ सालमा राज महेन्द्रले पंचायत टिकाउनका लागि ‘भूमिसुधार’ कार्यक्रम ल्याए । जुन भूमिसुधार नाम मात्रैका थियो, केही काम गरेन । त्यस्तै २०२५ र ०३८ मा गरिएका भूमिसुधार ऐन संशोधनले जग्गा लुकाउन नपाउने र मोहीयानी हक दिने भने पनि व्यवहारमा यो पनि लागू भएन । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा गरिब किसानहरुमा पनि भूमिको मालिक हुन पाएनन् । २०५८ सालमा तत्कालीन देउवा सरकारले भूमिसुधारसम्बन्धी परिवर्तनकारी नीति घोषणा ग¥यो । जुन नीतिमा भूमिमाथि २०२१ को ऐनमा उल्लेखित पूर्व कानूनमा तराई, उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा कायम गरिएको हदबन्दी घटाएर घर–घडेरीसहित क्रमशः ११ विगाहा, ३० रोपनी र ७५ रोपनीमा झारिएको थियो । तर, सम्बन्ध विच्छेदको नाटक नै गरेर जमिन लुकाउने काम भयो । उच्च उत्पादकत्वको लक्ष्य बोकेर २०६० सालमा तत्कालिन सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले भूमि बैंकको कार्यक्रम ल्याउन खोजेका थिए । जसको व्यापक चर्चा पनि भयो । यो प्रस्तावले भूमिहीनहरूलाई किस्ताबन्दीमा ब्याज लिएर जग्गा किन्न रकम दिने र स्वेच्छाले जमिन बेच्न चाहने भूमिहीनहरूबाट जमिन किन्ने घोषणा गरेको थियो । विश्लेषकहरुले दुई छाकको जोहो गर्न नसक्ने लाखौं भूमिहीन जनताले जतिसुकै सस्तो ब्याजमा ऋण दिइए पनि उनीहरुले जमिन किन्न नसक्ने र भूमिबैंकको अवधारणाले जमिन्दारहरूको जग्गा किनेर उनीहरुलाई नै सुरक्षा दिने, सामन्तहरुलाई पू“जीपति बनाउने र गरिबलाई अझै ऋणमा डुबाइ राख्ने र चलिआएको सामन्तवादी आर्थिक ढा“चालाई नै संस्थागत गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै विरोध गरे । जुन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले नेतृत्व गरेको सरकारले २०६५ मंसिरमा पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, हलियालगायतको समस्या समाधान गर्नका लागि माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन ग¥यो । बृहत शान्ति सम्झौता, अन्य विभिन्न राजनैतिक सहमतीका साथै अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि सामन्ती भू—वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने भनिएको थियो । तर, गजुरेल आयोगले पनि त्यो काम गर्न सकेको छैन । यही बैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालनले मुलुकभर रहेको जग्गा जमिन कानुनमा उल्लेख भएअनुरुप हदबन्दी कायम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सर्वाेच्च अदालतले निर्देशन दिएको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई २०५८ सालमा पाँचौं पटक संशोधन गरी एकजना परिवार वा व्यक्तिले १० बिगाहसम्म जग्गा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । भित्रि मधेस र सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रापनीसम्म मात्र जग्गा जमिन राख्न पाउँछ । तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा नेपालमा अहिलेसम्म भूमिसुधार कार्यक्रमको स्पष्ट खाका र योजना नै बन्न सकिरहेको छैन । बनेका ऐन र कानुनहरु केबल दस्ताबेजका चाङ्गका रुपमा मात्रै रहेका छन् । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी नीति र ऐनहरु बनेपनि निष्प्रभावी रहेका छन् । हालसम्मका भूमिसुधारले भूमिको मालिक बन्नबाट किसानहरुलाई पनि निषेध गरेको छ । बरु भूमिसुधारका यी प्रयासहरुले विद्यमान भू—सामन्ती संरचनालाई नै यथावत राख्न चाहेको देखिन्छ । आर्थिक क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार नेपालमा क्रान्तिकरी भूमिसुधारको नारा वि.सं. २००७ सालतिरदेखि नै सुरु भएको भएपनि अहिलेसम्मका प्रयासहरुले विफल नै रहे । सामन्ती भू—स्वामित्वको अन्त्य गर्न ‘जसको जोत उसको पोत’को नारा रुस, चीन, फ्रेन्च क्रान्तिको बेला पनि निकै चलेका नारा थियो । जापानले १९४६ देखि १९५२ सम्म भूमिसुधार गरेर देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लग्यो । विकासको गतिबाट पछाडि परेका विश्वका विभिन्न देशहरुले क्रान्तिकारी भूमिसुधारकै माध्यमबाट आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई व्यापक बना समृद्धितर्फ लगेका छन् । अफ्रिकी राष्ट्र उगाण्डाले जोताहा किसानमुखी भूमिसुधारले त्यहाँको गरिबीलाई एक दशकमा नै आधाभन्दा बढी घटायो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १० वर्षमा दाब्बर बनायो । मलेसिया र इन्डोनेशियाको आर्थिक विकासको आधार नै भूमिसुधार हो । सन् १९५७ मा घाना र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आयन २ सय डलर थियो । अहिले घानाको ४ सय २० र दक्षिण कोरियाको ४४ सय डलर पुगेको छ । यसले पनि भूमि र कृषि क्रान्ति नै आर्थिक क्रान्तिको जग हो भन्ने देखाउँछ । मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ४ सय ७० छ । तर, दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको कृषकहरुको प्रतिव्यक्ति आय १०० डलरको हाराहारीभन्दा धेरै माथि जान सकेको छैन । विश्वकमा अन्य मुलुकहरुको अभ्यासलाई हेर्दा पनि सामाजिक न्याय, समुन्नती, जीविकाको सुरक्षा, सम्मानित जीवनका लागि नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार जरुरी छ । नेपाल कृषि प्रधान र विकासशील देश भएकोले यहाँको आर्थिक विकास कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ । समग्र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरणले मात्रै त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने भएकोले पनि नेपालमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार जरुरी भएको हो । २०५८ को कृषि गणनाअनुसार नेपालमा ७४ प्रतिशत किसान परिवारसँग ४९ प्रतिशत जमिन छ । ३ प्रतिशत धनाढ्य किसानहरुसँग १७ प्रतिशत जमिन रहेको छ । ४७ प्रतिशत गरिब किसानहरु वा १५ लाख किसान परिवारले १५ प्रतिशत जमिन राख्छन् भने ३ प्रतिशतले १७ प्रतिशत जमिन राख्छन् । यसले पनि जमिनको असमान वितरणलाई देखाउँछ । नेपालमा कृषियोग्य कूल भूमि झण्डै ४३ लाख हेक्टर छ । जसमध्ये ३३ लाख हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ भने करीब ८ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै व्यवसयिक खेती सुरु गरिएको छ । जमिन जोत्नेलाई नै जमिनमाथिको स्वामित्व प्रदान गरेर बाँकी जमिनमा व्यवसायिक खेती वा समूहिक खेती गर्ने हो भने पनि मुलुकको आर्थिक क्रान्तिका लागि निकै ठूलो सहयोग हुनसक्छ । जमिनको ठूलो परिणाम अनुपस्थित जमिनदार र सामन्त वा भूमिपतिहरुसँग छ । उत्पादन कार्य र श्रम नगर्ने वर्गमा अर्झैं ठूलो मात्रामा जमिन छ । तर कृषि क्षेत्रमा नै काम गर्ने कृषकहरुसँग भूमि छैन । जो खेती गर्दैन उसँग भूमि धेरै हुने र खेती गर्ने ठूलो जनसंख्यासँग भूमि नहुने यो अन्तरविरोधको हल गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छ । जमिनको हदबन्दी कायम गर्ने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको भूमि राष्ट्रियकरण गरी भूमिहीन किसान र सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । सामाजिक रुपान्तरणको प्रयास भइरहेको बेला नेपाली समाजको शक्ति संरचनाको फेरबदल क्रान्तिकारी भूमिसुधारबाट मात्रै हुनसक्छ । जसले रुपान्तरणका मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउँछ । राजतन्त्रको अन्त्य भएपनि आर्थिक क्षेत्रमा रहेको सामन्तवाद ज्यूँकात्यूँ छ । बिगतदेखि नै प्रमुख उत्पादन र अधिकांश नेपालीको जनजीविकाको माध्यम भूमिमा निश्चित वर्गको मात्रै वर्चश्व रह्यो । जसको परिणाम भूमिहीनहरु शक्ति, न्याय र सामाजिक प्रतिष्ठामा पनि पछि पारिए । भूमिसुधारलाई सामाजिक तहको रुपान्तरणको कार्यक्रमसँग पनि जोडेर लैजानुपर्छ । भूमि—क्रान्ति भनेको भूमिमा रहेको स्वामित्व र उत्पादन—सम्बन्धमा हेरफेर गर्नु हो । क्रान्तिकारी भूमिसुधार भू—स्वामित्वको फेरबदल गर्ने, भूमिहीनहरुलाई भूमि वितरण गर्ने मात्रै नभइ कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषि औद्योगिकरणका लागि गरिने भएकोले कृषि विकासको कार्यक्रम पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकियो भने आर्थिक क्रान्तिको लागि आधार निर्माण हुनसक्छ । कहाँ छ भूमि भूमिहीनहरुको संख्याकै कुरा गर्दा पनि बडाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०५१ मा १० लाखभन्दा बढी भूमिहीनहरु रहेको तथ्याङ्ग दिएको छ । त्यसपछि भूमिहीनहरको संख्या झन बृद्धि भइरहेको छ । भूमिहीनलाई भूमि वितरण गर्ने वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कुरा गर्दा कतिपय अभिव्यक्तिहरु भूमि बनाउन नसकिने भएकोले भूमि वितरण गर्न नसकिने तर्कहरु राख्ने गर्छन । तर, भएको भूमिको समुचित व्यवस्थापन गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने हो भने भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । १०.५ प्रतिशत सामन्ती परिवारको हातमा रहेको कूल खेतियोग्य जमिनमध्ये ४०.५ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यस्तै नेपालका नौ प्रतिशत धनीहरुले उत्पादनशील ३१.४ प्रतिशत भूमि ओगटेका छन् । १३ प्रतिशत भूमिपतिसँग ४४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन छ । ती भूमिपतिहरुमध्ये ६४.४ प्रतिशले मात्रै आफैं खेती गर्छन । बाँकीले खेती गर्दैनन् । भूसामन्तहरुसँग भएको भूमिको हदबन्दी कायम गर्ने र खेती नगर्नेहरुको भूमि वितरण गर्न सकिन्छ । ३५.६ प्रतिशत भूमिपतिहरु अर्कै पेशामा संलग्न छन् । नेपालमा पुशपतिनाथदेखि स्वर्गद्धारीसम्मको नाममा रहेको गुठी जग्गाको लगत हेर्ने हो भने व्यक्ति मात्र नभइ संस्थाहरु पनि महासामन्त रहेका छन् । यदि क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने हो भने त्यो भूमि भूमिहीनहरुलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अहिलेसम्म निश्चित वर्गले भूमिमाथिको पकड रहेको देखिन्छ । संसदको राजदरबार जग्गा अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार ५० हजारभन्दा बढी जमिन राजदरबारसँग छ । जब कि राजामहाराजाहरु कहिल्यै भूमिमा खनजोत गर्दैनन् । २०२१ सालमा तराईमा १७ हेक्टर र पहाडमा ४ हेक्टरको हदबन्दी राखिएको थियो । त्यसबेला त्यतिबेला कूल परिवार संख्या ३३ लाख थियो भने किसान परिवारको संख्या २७ लाख थियो । त्यतिबेला यो हदबन्दी तोक्दा २ लाख हेक्टर जमिन उब्रिन्थ्यो । त्यस्तै २०५८ को तथ्याङ्क अनुसार कूल परिवारको संख्या ४२ लाख ६० हजार पुगेको थियो भने किसान परिवारको संख्या ३३ लाख पुगेको छ । त्यसकारण पहिलेको हदबन्दीलाई घटाएर भूमि वितरण गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि भूमिहीनहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन सकिन्छ । बडाल आयोगकाअनुसार ६ हजार खोलानालाई प्रयोग गरी युद्धस्तरमा सिंचाईका निम्ति प्रयोग गर्ने, पशुपालन व्यवसायलाई व्यापक बनाउने, ५५ लाख हेक्टरमा रहेको जंङ्गललाई जैविक सुरक्षा सहित उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्ने, कृषि सहकारी, कृषि सडक आदि निर्माण गरी उत्पादनका लागि भूमि उपलब्ध गराएर भूमिहीनहरुलाई उत्पादन कार्यमा लगाउन सकिन्छ । जसले आर्थिक उन्नती अत्यन्तै छिटो र व्यवस्थित हुन्छ । करीब १२ लाख हेक्टर भूमि जग्गा—उकास विकासबाट आर्जित हुने अध्ययनहरुले देखाएको छ भने गुठी, बिर्ता, संघसंस्था, कम्पनीको नाममा रहेको भूमिलाई उत्पादनमुलक कार्यका लागि भूमिहीनहरुलाई वितरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै भूमिसुधारका चर्चासँगै कतिपय जमिनहरु जमिन लुकाइएका छन्, त्यसलाई कसरी खोल्जे भन्ने हो भने पनि वितरणका लागि केही भूमि प्राप्त हुने देखिन्छ । भूमि लुकाएर राख्ने, भूमिबाट उत्पादनशील काम नगर्ने गयल भूमिहरुको पहिचान गरी त्यो भूमि पनि वितरण गर्न सकिन्छ । गयल जमिनदारको अन्त्य गर्ने, जसले जमिन जोत्दैन उसलाई बेदखल गर्ने र जसले बाँझो जमिन राख्छ, त्यसलाई राज्यले कब्जा गर्नुपर्छ र वितरण गर्ने हो भने भूमिहीनहरुले भूमि पनि प्राप्त गर्ने र किसानहरु जमिनको मालिक भएपछि उत्पादकत्व पनि बृद्धि हुन्छ । नेपालका दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा छन् । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको नै रहेको छ । अहिले कृषि क्षेत्रको २.५ प्रतिशत वृद्धिदरलाई बढाई आर्थिक उन्नती गर्न, ६५ अर्ब व्यापार घाटा क मगर्न, सरदर १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि घटाउन र नेपाललाई खाद्यान्न र रोजगारीमा आत्मनिर्भर बनाउन क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विकल्प छैन । ग्रामीण मानिस भूमिबिना बाँच्न सक्दैनन्, वा उनीहरुको रोजगारी नै भूमिसँग बाँधिएको छ । उनीहरुको जमिनमाथिको स्वामित्व स्थापिन नहुँदासम्म उत्पादकत्वमा बृद्धि हुँदैन । नेपालमा कृषि औद्योगिकरणको सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेकोले पनि अबको भूमिसुधारले समाजिक न्याय, आर्थिक समुन्नती, जीवनको सुरक्षा, सम्मानित जीवनलाई समेट्ने गरी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ । सही ढङ्गले भूमिसुधार गर्न सकियो र त्यसलाई औद्योगिकरण र व्यवसायिकरण गर्न सकियो भने कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा २० लाख श्रमशक्तिले खेतीबाट मेरो गुजारा चल्दैन भनेर निराश हुने र उत्पादनमा ह्रास आउने क्रम रोकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर भूमि अनुत्पादक भइरहेको अवस्थामा उनीहरुको लगानी स्वदेशमा नै हुन्छ र गयल भूमि पनि रहँदैन । यदि क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरेर कृषि क्रान्ति गरी जमिनकै उत्पादनबाट बाँच्न सकिन्छ भन्ने अवस्था निर्माण गर्ने हो भने यो जनशक्तिले कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमुलक काम गर्न सक्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति हुनुका साथै गरिबीको सम्बोधन गर्ने, कृषिमजदुर, गरिबलगायत श्रमिक सबै किसिमका बधुँवाबाट स्वतन्त्र बनाउन र सम्पतितको असमान वितरणका कारण उत्पन्न भएको असमानता र उचनीचको भेदभाव हटाउन पनि सहयोगी हुने देखिन्छ ।

आदिवासी,जनजाती र दलितसंगै ओविसी छुट्नु भएन

राजकुमार पासवान ÷ सप्तरी
सघीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको पुनस्र्थापना पछि मुलुकले विपन्न समुदायको विकास उन्नतिमा विशेष ध्यान दिनथालेको छ । यस विच आदिवासी जनजाति, महिला, दलित तथा अपाङ्गलाई लक्ष्यित गरी मुलुकले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुको पर्याप्तता तथा प्रभावकारितावारे विभिन्न छलफल र मत–मतान्तर हुनसक्छन् तर यसवीच यी क्षेत्रमा भए गरेकोमा कारवाहीलाई देखा परेका छैनन् ।
सम्पन्नता कम रहेको हाम्रो मुलुकमा विपन्नलाई लक्ष्यित गरी ल्याइएको कार्यक्रम झण्डै सवै क्षेत्र समुदायमा छरिनुपुग्छ । यसरी छरेर लागू गरिएका कार्यक्रमका परिणाम पनि शीत उभाए झैं प्राप्त हुने गर्दछन् । यति हुदाहुदै पनि केही समुदाय दोहोरो समस्यामा परेका छन् । दलितहरु विपन्न मात्र छैनन् । सामाजिक रुपमा छुवाछूतले पीडित (वहिष्कृत) छन् । महिलाहरु आर्थिक रुपमा मात्र नभएर लैङ्गिक रुपमा समेत दोश्रो दर्जाका नागरिक सरह छन् । आदिवासी जनजातिहरु पनि एकातिर आर्थिक समस्याले पिडीत छन् भने अर्कोतिर भाषिक, सांस्कृतिक लिपिजस्ता मौलिकतावाट विस्थापीत हुदैछन् । त्यसैले दोहोरो पीडामा परेक यस्ता समूहलाई राज्यले सघन कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो थियो । तर हामी एक ठाउँमा चुकेकाछौं । आदिवासी जनजाति र दलितलाई ल्याइएका कार्यक्रमलाई हामीले जातसँग सम्वन्धित ग¥यौं । यसले गर्दा हामीले नेपालको विपन्नतालाई जात वा यसँग जोडेका छौं । जो वैज्ञानिक र सामाजिक न्यापुर्ण हुनसकेको छैन र हुँदैन पनि । यद्यपी केही जात तथा समुदाय समग्र रुपमा विपन्न छन् तर त्यस्ता जात तथा समुदायका सवै मानिस विपन्न मानिस खोज्नुको गाह्रोले समुदायमा कार्यक्रम लग्यो । यसले गर्दा विपन्न व्यक्ति नभएर विपन्न व्यक्तिको नाममा त्यो समुदायका सम्पन्नहरुले नै लक्ष्यित कार्यक्रमवाट फाइदा उठाएका छन् । त्यसैले अदिवासी जनजाति र दलितहरु विद्यार्थीलाई दिइएको छात्रवृतिमा विपन्न अािदवासी जनजाति दलितको सट्टा सम्पन्न सुमदायकै विद्यार्थीको हालिमुहालीचल्यो । मुलुकले त्यसो होस् भनेर यस किसिमको कार्यक्रम ल्याएको थिएन । छात्रवृत्तिको परिणाम हेर्दा मुलुकले ल्याएको यस किसिमको कार्यक्रम सामाजिक न्यायपूर्ण र वैज्ञानिक दुवै हुनसकेको देखिएन । यस कारणले हामी प्रष्ट हुनुपथ्र्यौ, कार्यक्रम समुदाय वा जातका लागि ल्याइने कि व्यक्तिका लागि । यो बहस दलितको सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ । केही दलित जाति तथा व्यक्तिहरु आफूहरुलाई जातिय रुपमा भन्दा आर्थिक रुपमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् “हामी अछूत भएका कारण दिइएको छात्रवृत्तिले सदियौं जातियहीनता राख्नसक्छ, तर आर्थिक रुपमा विपन्न भएकाले दिइएको छात्रवृत्तिले अन्य समुदाय भित्रका आर्थिक सामाजिक रुपमा विपन्न तर आफूलाई दलित भन्न नरुचाउने जातिवाट भएको छ । यसको छुट्टै विवेचना हुनसक्छ ।
यस्तै सन्दर्भमा मुलुकले दिने विशेष सुविधालाई विपन्नतासँग जोड्नुपर्ने भागसहित नेपाल पिछडावर्ग महासघंको स्थापना गरिएको छ । यसमा हालसम्म विशेषगरी तराईका आदिवासी , जनजाती र दलित भित्र नपरेका २७ विभिन्न जातिका प्रतिनिधी संस्थाको संलग्नता भएको सो महासंघले जनाएको छ । यहाँ पनि माथिकै सन्दर्भ लागू हुन्छ, पिछडावर्गमा सम्मिलित सवै व्यक्ति विपन्न छन् भन्नु यथार्थसँग परिचित नहुनु हो । सरकारद्वारा घोषित अािदवासी जनजाति तथा दलित समुदायमा नपर्ने तर आर्थिक रुपले विपन्न तराईका विभिन्न जातिका वारेमा राज्यसँग विशेष सुविधा माग्ने जुन पहाल भएको छ त्यो स्वागत योग्य छ । भारतमा पनि आदिवासी, ललित (कथित अछूत) का साथै अदर ब्याकवार्डेड कास्ट (ओवीसी अर्थात अनय पिछडिएको छ । नेपालमा अदर व्याकवार्डेड कास्त (अवोसी) लार्य अदर व्याकवार्डेड कम्युनिटी (अवोसी) का रुपमा परिभाषित गरिएको छ । जो व्यापक र प्रष्ट पनि छ । पिछडिएको जात तथा समुदायमा संलग्न हुन जो कोहीपनि सक्छ । यसका लागि राज्यका विशेष व्यवस्थाहरु तीनवटा वाटालाई सँगै अगाडि दलितका लागि दुई र ओवीसकि तनि, यस्ता वाटावाट आउने राज्यका कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक र सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ ।
जातिका आधारमा लगिने कार्यक्रम भन्दा ओवीसीका आधारमा लगिने कार्यक्रमहरुले व्यापक समुदाय र क्षेत्रलाई लक्ष्यित गर्नसकिन्छ । ओवीसी अन्तर्गत क्षेत्रीय अवधारणका कार्यक्रम पनि ल्याउने सकिन्छ । तराईका जिल्लाहरुमा रहेका कतिपय वाहुन, क्षेत्री पनि आर्थिक रुपले दलित तथा आदिवासी जनजाति सरह नै विपन्नताका रुपमा जिवन विताईराखेका छन् । तिनीहरुलाई जातिका रुपमा नभएर ओवीसीका रुपमा कर्यक्रमले लक्ष्यित गर्नसकिन्छ । यस्तै आर्थिक विपन्नता तराईका कथित उच्च जातिमा पनि रहेके छ । त्यसैले, नेपालमा ल्याइने राज्यका विशेष कार्यक्रमलाई समानान्तर रुपमा तीनवटा  अगाडि बढाउनैपर्छ । यद्यपी, समाजिक र सद्दनताको आवश्यक्ता पर्दछ, किनभने उनीहरु अन्यायक दुईवटा चक्र विपन्नता र छुवाछूतवाट दोहरो (साइसुनस्टेनस्ली) पीडित छन् ।
वि.सं. २०५५ वैशाख १ गते भरत प्रसाद महतो को अध्यक्षतामा स्थापति सो महासंघले ओवीसीलाई कृषिमा आरक्षणका माँग गरेको थिए । जुन दलित तथा आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले हाल आरक्षण मागेका क्षेत्रभन्दा फरक छ । उनीहरुको तर्क छ — तराईका ओवीसीहरु विशेषगरी कृषिमा संलग्न भएकोले कृषिमा आरक्षण (विशेष सुविधा) आवश्यक्ता परेको हो । क्षेत्रीयस्तरमा उपलब्ध साधन श्रोतमा स्थानीय वासीन्दालाई गरिने आरक्षणले आरक्षणलाई व्यापक परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्छ । यस्तो सम्भावनालाई ओवीसी महासघंले आत्मसात गरेको छ ।
पिछडावर्ग महासंघ केन्द्रिय समितिको बैठकले पिछडावर्ग आयोग वा पिछडावर्ग प्रतिष्ठान सरकारले हालसम्म गठन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
२०६३ सालमा गठित मन्त्रिस्तरिय सुवेदी प्रतिवेदन अनुसार पिछडावर्ग विकास समिति गठन गर्ने ठहर भएपनि पिछडावर्ग विकास समिति र मुस्लिम आयोग गठनका लागि तयार पारिएको फाइल स्थानिय विकास मन्त्रीले नियतवश मन्त्रिपरिषद्मा नराखेकोले आयोग गठन हुन नसकेको आरोप ओविसीका केन्द्रिय सदस्य मनाई महतोले लगाउनु भएको छ ।

अन्यथा नेपालजस्तो साधनश्रोत सीमित भएको देशमा आरक्षणका क्षेत्रहरु पनि सीमित हुनु स्वाभाविकै हुनेभयो । महासघंका अनुसार, पिछडावर्गमा कुशवाहा, कुर्मी, कुम्हार, कहार, केवट, कानु, कमार, कलवार, तेली, धानुक, नुनिया, बनिया, भेडिहर, माली, मल्लाह, मुस्लमान, वरै, यादव, राजभर, राजधोव, रौनियार, लोहार, लोध, सुडी, सैनी, सोनार, हलरवाई, हजाम, अमात र देव रहेको छन् । मुलुकको कुल जनसंख्याको करीव ३३ प्रतिशतमा रहेका तराईका ओवीसीलाई लक्ष्यित गरी पिछडावर्ग उत्थान प्रतिष्ठानका स्थापना, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी, संवैधानिक तथा कुटनितीक क्षेत्रमा आरक्षण लगायतका विशेष सुविधाका लागि अवाज उठाउदै आएको महासघंले राज्यका ध्यानाकषर्पण गरिसकेको छ । ओवीसी र उसको माँगलाई पन्छाएर सरकारले गर्ने कुनैैपनि प्रयासले ठूलो समुदाय वाहिरै पर्ने उचितभएको छैन । थापा सरकारको २०६० पुस १७ गतेको निर्णयानुसर गठनगरेको आरक्षण व्यवस्था सम्वन्धि सुझाव समितिलाई प्रदान गरिएको कार्यादेश १. महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग एवं दलितहरु प्रतिनिधित्व गर्ने गरी जनप्रतिनिधि मूलक निकाय (संस्द, स्थानीय निकाय) हरुको संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाव दिने । २. मानव विकासको एकीकृत सूचङकांलाई आधार माजनसंख्याको अनुपातमा राष्ट्रिय औसत नभएसम्म निश्चित अधिका लागि आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायका लागि जनप्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सेवा र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक सुझाव दिने र ३. महिलाविरुद्धका सवै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न लगाइएको थियो । पछि यसमा ठूलो विवाद भएकाले सो समितिले नै तराईका विपन्न जातिका वारेमा पनि उपरोक्त सुविधाका लागि अध्ययन गरेको थियो । यसवाट पनि पृष्टि हुन्छ दलित, आदिवासी जनजातिका साथै ओवीसीपनि आरक्षण लगायत विशेश सुविधाको अन्तगर्त रहनु पर्ने बुझिएको छ ।

संस्थाको एक परिचय राष्ट्रिय दलित संरक्षण मञ्च, नेपाल

केन्द्रीय कार्यालय
कंचनपुर – ४ सप्तरी
विधान — २०६७

१. संस्थापक सदस्यहरु

सि.नं.
१.    श्री राजकुमार पासमान    अध्यक्ष        कञ्चनपुर– १,सप्तरी                     ९८४२८३१४००
२.    श्रीमती सिताकुमारी विश्वकर्मा    उपाध्यक्ष    कंचनपुर–८,सप्तरी          ९८४२८५३२०५
३.    श्री ओमप्रकाश पासमान    सचिब    बदगामा–२,सप्तरी                         ९८४२९०४२३१
४.    श्री पबन सरबरिया    सह–सचिब    कञ्चनपुर–४,सप्तरी                      ९८४२८७८९१०
५.    सुश्री कोपिला लामिछाने(वि क)    केषाध्यक्ष    बकधुवा–७,सप्तरी       ९८०७७५००५८
६.    श्रीमती कुमारी देवी सदा     सदस्य    फतेपुर–३,सप्तरी                          ९८०३५४५५२२
७.    श्री जोगेन्द्र पासमान    सदस्य    जगतपुर–५,सप्तरी                             ९८४२८२२४४६

२.संस्थाको दूरदृष्टि
विपन्न वर्ग, दलित आदिवासी, जनजाती, महिला , अपाङ्ग, अल्पसंख्यक तथा पिछडा वर्ग समुदायहरुको समग्र क्षेत्रमा विकाशको लागी महिला तथा बालवालिकाहरुको सशत्तिकरण कार्याक्रम संचालन गर्दै शान्ति सुशासन र मानब अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने ।

३.संस्थाको उदेश्य 
क. शान्ति,सुशासन र मानब अधिकारको संरक्षण सम्बर्धन गर्ने ।
ख. उपेक्षीत,उत्पीडीत गरिब र दलित वर्गका महिला परुष तथा बालवालीका हरुलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश तथा बिदेशमा अध्ययन गर्न छात्रवृती अपल्बध गराउन अन्य निकायहरुमा सक्रीय पहल गर्ने ।
ग. बिधमान रहेको कुपरमपरा , अन्धविश्वाश ,कुसंस्कार र जातीपातीमा रहेको छुवाछुत पर्थालाई मुलुकी ऐन बमोजिम ब्यबहार बाट निरमुल पार्न प्रयास गर्ने छ ।
घ. गाँउ–गाँउ मा महिला एवम पुरुष जुनसुकै वर्गलाई पनि बिभिन्न शिर्षक अन्तर्गत जनचेतना गोष्ठी हरु दिने प्रयास गर्ने छ ।

डोम समुदाय एक परिचय

प्रस्तुति ः राजकुमार पासवान ÷सप्तरी
डोम जाति नेपालमा तराई क्षेत्रको मूलवासी हुन् । किवदन्तीअनुसार यो जाति (वर्ग)को उत्पत्ति काँशीबाट भएको हो । त्यतिबेला काँशी  नेपालमा नै अवस्थित डोम…डोम… डोम.. बाट नै भएको भन्ने भनाइ छ । यिनीहरु काँशीका र मिथिलाबासी हुन । विहेवारी पनि काशीका मिथिला बाँसीको हुन्थ्यो । यो जाति विशेषगरी यहि दुई क्षेत्रबाट फैलिदै गएको हो । मिथिलाबाट नेपालमा र काँशीबाट भारतमा भन्ने भनाइ छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा यो जाति एकदमै पिछडिएको वर्गभित्र पर्दछ । यो जातिलाई दलितभित्रको दलित भन्ने गरिन्छ ।

नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको साझा फुलबारीको रुपमा भए तापनि यो जातिलाई त्यति समावेश गरेको पाईदैैन र अति अपहेलित अवस्थामा रहेको छ । यिनिहरुको आफ्नै सस्कृति र संस्कार रहेको छ । यिनिहरु विभिन्न क्षेत्रबाट अपहेलित भएकै कारण यिनिहरुको शैक्षिकस्तर, सामाजिक , आर्थिक र धार्मिक अवस्था निकै दयनीय रहेको पाईन्छ । यिनिहरुको वेषभुषा, रहनसहन र रितिरीवाज आफ्नै किसिमको छ । यी जाति थर पनि छुट्टै छ  मरिक  भनिएको हो । र, नेपालमा यो थर सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने गर्दछ । यसवाहेक यिनीहरुको थर पनि छन्, जसबारे खोजीको आवश्यकता छ ।
डोमहरु बाँसको सीपको धनी मानिन्छन् । यिनीहरुको पशुपालनमा सुँगुर पाल्ने गर्दछ । यिनीहरुलाई घाटवासी भन्ने चलन छ । यिनीहरुको मुर्दाघाट रुँघ्ने चलन छ । मरेको मान्छेको लुगाफाटा, गरगहना, इत्यादि दान दिने चलन छ । गाँउघरतिर भोजभतेर(विहेवारी, श्राद्ध) मा जुठो खुवाउने गरिन्छ । मरेको मान्छेलाई दाहसंस्कार गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि नेपाली उखानमा यी जातिलाई हेपेर मरे पछि डुमै राजा भन्ने चलन छ ।
डोम समुदायको भेषभुषा पुरुषहरुको धोती, कुर्ता र पगडि हो भन्ने महिलाहरुको सारी चोलो । गरगहना विशेषगरी चाँदीको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यी समुदायका महिलाहरुको रुपैयाँको माला, खुट्टमा पाउजु, काँडा, छाडा इत्यादि लगाउँछन्, गालामा माला हसुली र शरीरमा विशेषगरी गोदना (ट्याटु) भर्ने चलन छ । डोम जातिले हिन्दु धर्म मान्छन् र काली भगवतीको पूजा गर्दछन् । वैशाखमा सिरुवा,भदौ र असोज महिनाको विचमा जितिया जस्ता चाडपर्व मान्छन् । दशैँमा काली भगवतीको पूजा गरी सूगुरको वलि दिने गरिन्छ । होली फागुपुर्णिमा, छठ पर्व आदी विशेष चाडको रुपमा मनाउने गर्दछन् । बालविवाह र मदिरा सेवनजस्ता कुुुसंस्कार डोम जातिमा रहेको छ । यी कुरालाई रोकथाम गर्न सरकारी निकायले नै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
समाजिक अवस्था
तराई दलितहरुको बारेमा केहि छिटपुट लेखहरुm लेखहरु विभिन्न पत्रपत्रिका, लेखमाला, गैरसरकारी संघसस्थाहरुको बुलेटिनमा आउने गरेको पाइन्छ । तर तराईमै बस्ने दलित भित्रैको दलित भनिने डोम जातिको बारेमा लेखिबएको लेख विरलै पाइने गरेको छ । तर समाजभित्रै यिनीहरुको अवस्था एकदमै नाजुक रहदैँ आएको छ । गाउघरमा कुकुर, विरालो,मान्छे मरेपछि डोम जातिले नै उठाउनु पर्ने, फाल्नुपर्ने, दाहसकार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । शहरबजारमा बस्ने डोमहरुले सर सफाइ क्षेत्रमा हात हालेको कारण अन्य जातिहरुले यो जातिका मानिसहरुलाई ज्यादै हेय दृष्टिले हेर्ने गरेको पाईन्छ । समाजमा सबैभन्दा अचम्म र घृणालाग्दो कुरा त दलितहरुले नै यिनीहरुलाई अझ तल्लो स्तरमा राखेर व्यवहार गर्ने गरेको पाईन्छ । नजिकै छिमेकीको रुपमा रहेको चमार, मुसहर र मेहतर जातिका व्यत्तिहरुले समाजिक रुपमा निकै अपहेलना गरिरहेका छन् । सार्वजनिक कल, इनार इत्यादि छुन दिदैनन् । आँगनमा पनि आउन दिदैनन् । कहिँ झुकिएर छाइहालेमा छोइछिटो गरिहाल्नुपर्ने, गाली बेईज्जत गरी हाल्नुपर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका छन् । गाउँघरमा विहेवारी तथा अन्य अवसरमा भोजभतेरमा बढि भएको बासी खानाहरु डोम जातिलाई दिने तथा खाँदाखाँदै गरेको जुठो खानेकुरा दिने गर्दछन् । गरिबीकै कारण मरेको सुँगुर, कुखुरा पनि वाध्यात्मक रुपमा खाँदै आएको छन् । यहा सम्मकि डोम जातिले अन्य जातिको व्यत्तिसँग विहे गरेमा जात जाने र जातबाट हटाइने गरिन्छ । डोम जातिमा सजाय दिने र न्याय दिने आफ्नै खालको व्यवस्था हुन्छ ।
आर्थिक अवस्था
मधेसी दलित तथा तराई दलितको सवालमा डोम जातिको आर्थिक अवस्था अन्य मधेसी दलितभन्दा निकै नाजुक रहेको छ । आफ्नो भुमि नभएको कारणल खेती किसानी पनि गर्न नसक्ने, अन्य कुनै सिप नजानेको हुनाले कार्य गर्न नसक्ने, कसैकोमा गएर मजदुरी गरेर भने पनि दलितभित्रको दलित मानिने हुनाले काम गर्न नपाउने बाध्यता रहेको छ । दलितमा दमाईको लुगा सिउने सिप र पेशा, कामीको हातहतियार बनाउने आरनमा बस्ने सिप पेशा भनेजस्तो डोम जातिको पुख्र्यौली (जस्तैैः चल्नी, सुप चगँेरी, कोनिया, पंखा, ढाकी, बिहेको लागि डालदौरा, मौनी खप्न गाह्रो भएको छ । दिनभरि बाँसको चोयाबाट बनाएका ढाकीहरु बेचेर ४० ४५ रुपैयाँ पनि मुस्किलले कमाउछन् तर विहान एक छाक बेलुकी छाक टार्ने गर्दछन् । शहरमा घर घरमा गई चर्पी सफा गर्ने, सेफटी ट्यांक खोल्ने, नगरपालिकाभित्र रहेको सडक, गल्लीमा झाडु लगाउने, नाला सफा गर्ने आदि कामबाट आयआर्जन भएको पैसा जिउ दुख्यो, गन्हायो भन्दै भट्टिमा गई खर्च गर्ने गर्दछन् ।